एखाद्या ठिकाणी प्रॉपर्टीच्या संदर्भात मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावा सादर करावा लागतो. त्यापैकीच एक महत्त्वाचं कागदपत्र किंवा पुरावा म्हणजे ‘वारस दाखला‘ होय. या दाखल्यामुळे संबंधित व्यक्ती एखाद्या शेतजमिनीवर किंवा अन्य प्रॉपर्टीवर वारस अधिकार मिळवण्यास पात्र आहे, असं सिद्ध होतं. यामध्ये संपत्ती, विमा पॉलिसी लाभ, पगार, थकबाकी, नोकरी, शेअर्स इत्यादी हक्कांचा समावेश असतो. jivant satbara mohim
महाराष्ट्रात जिवंत सातबारा मोहीम (Jivant Satbara Mohim)
सातबाऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.सातबाऱ्यावर आता सर्व मृत खातेदारांऐवजी वारसांची नावे नोंदवली जाणार आहेत.यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘जिवंत सातबारा मोहीम'(Jivant Satbara Mohim) राबवण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bavankule) यांनी दिले आहेत. ही मोहीम राबवण्यासाठी तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. १० मे पर्यंत राज्यातील सर्व सातबारे अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आलीय.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या मालकी हक्काच्या नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी चिखली तालुक्यात राबवलेल्या ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेने मोठे यश मिळवले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही मोहीम संपूर्ण जिल्ह्यात राबवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्य शासनानेही या उपक्रमाची दखल घेतली आहे. महसूल विभागाने मोहिमेचा सविस्तर अभ्यास केला असून, चिखली तहसीलदार संतोष काकडे यांच्या कार्याची प्रशंसा केली जात आहे.
१ एप्रिल पासून राज्यभरात राबवली जाणार जिवंत सातबारा मोहीम (Jivant Satbara Mohim)
सध्या बुलढाण्यात सुरू असलेली ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ आता एक एप्रिल पासून राज्यभरात राबवली जाणार आहे.या मोहिमेअंतर्गत सातबारा उताऱ्यावर असणाऱ्या गावातील सर्व मृत खातेदारांची नावे कमी होणार आहेत. त्या ऐवजी आता वारसांची नावे लागणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय.आवश्यक कागदपत्रांमध्ये वर्षांची नोंद नसल्यामुळे बऱ्याचदा जमीन व्यवहारांमध्ये अनेकांना अडचणी येतात.त्यामुळे राज्य सरकारने जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतलाय.
कशी असेल ‘जिवंत सातबारा मोहीम’? (Jivant Satbara Mohim)
जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात एक ते पाच एप्रिल दरम्यान तलाठी गावात चावडी वाचन करतील. या वाचनादरम्यान न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सोडून गावनिहाय मृत खातेदारांची यादी तयार करण्यात येणार .
६ ते २० एप्रिल दरम्यान वारसा संबंधित कागदपत्रे तलाठ्यांकडे सादर करता येतील.
स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकारी हे वारस ठराव ई -फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करतील.
२१ एप्रिल ते १० मे या कालावधीत तलाठी यांनी ई फेरफार प्रणालीमध्ये मृत खातेदारांऐवजी वारसाचे नाव नोंदवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत .
त्यानंतर मंडळ अधिकाऱ्यांनी वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्त करावा जेणेकरून मृत व्यक्तीच्या ऐवजी वारसा व्यक्तीचे नाव सातबारावर येईल असेही सांगण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत समन्वय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांची तसेच नियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
वारसांना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर तोडगा
शेतजमिनीचा मालक मृत्यूमुखी पडल्यास, वारसांना मालकी हक्क हस्तांतरित करण्यासाठी अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. वेळेवर नोंदणी न झाल्यास, वारसांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे कठीण होते. सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्याने पीएम किसान, पीककर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड, अॅग्रीस्टॅक आणि अन्य योजनांपासून शेतकरी वंचित राहतात.ही अडचण दूर करण्यासाठी तहसीलदार संतोष काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम हाती घेण्यात आली.
वारस varas nond नोंदीची अधिक माहिती:
वारस नोंद varas nond म्हणजे काय ?
शेतजमीन किंवा इतर प्रॉपर्टी ज्या व्यक्तीच्या नावाने असेल, त्या व्यक्तीचा अकस्मात किंवा अन्य कारणामुळे मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना जमिनीच किंवा इतर मालमत्ता हक्क मिळू शकतो; परंतु त्यासाठी शेतजमिनीवर वारसांची नोंदणी करणं अनिवार्य असतं, याच संपूर्ण प्रक्रियेला वारस नोंद म्हणतात. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यापासून तीन महिन्याच्या आत वारस नोंदसाठी संबंधितांना अर्ज करावा लागतो.
आता वारस दाखला कसा काढावा ? वारस नोंद करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे कोणती ? वारस प्रमाणपत्रासाठी कोण नोंद करू शकतात ? वारस हक्क प्रमाणपत्र कसं काढावं ? varas nond ऑनलाईन कशी करावी ? यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत, त्यामुळे हा लेख नक्की शेवटपर्यंत वाचा.
वारस नोंद करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे (Documents)
वैद्य माहितीसह भरलेला फॉर्म
घराच्या नोंदणीचा व पत्याचा पुरावा
कोर्टाचा स्टॅम्प
राशन कार्ड
वारसदारांचा प्रतिज्ञापत्र
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
अर्जदारांना ओळखपत्र (आधारकार्ड)
मृत्यू दाखला
मयत व्यक्ती शासकीय सेवेत असल्यास त्याबाबतची सेवा पुस्तिका आणि सक्षम अधिकारी यांच्याकडील सेवा समितीचे पत्र
जिवंत सातबारा मोहीम जी. आर. jivant satbara mohim GR
👇👇👇👇
जिवंत सातबारा मोहिमेचे महत्त्व
७/१२ उतारा म्हणजे काय?
७/१२ उतारा हा महाराष्ट्रातील जमिनीचा अधिकृत दस्तऐवज आहे. तो महसूल विभागाद्वारे दिला जातो आणि जमिनीच्या मालकी, क्षेत्रफळ, पिके, कर्जे, हमी, आणि इतर नोंदी याबाबत महत्त्वाची माहिती देतो.
वारसांना अडचणी का येतात?
मृत व्यक्तीच्या नावे जर ७/१२ उतारा राहिला, तर वारसांना खालील अडचणी येतात –
1. वारसहक्क सिद्ध करण्यासाठी अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात.
2. वारसांच्या नावाने नोंद नसल्याने शेतीविषयक योजना व अनुदान मिळत नाही.
3. जमीन खरेदी-विक्री किंवा कर्ज मिळवताना अडचणी येतात.
जिवंत ७/१२ मोहिमेची गरज का भासली?
• राज्यातील लाखो जमिनींच्या नोंदी जुन्या व अपडेट नसल्यामुळे वारसांना त्यांच्या हक्कासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो.
• सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ७/१२ उतारा अद्ययावत असणे गरजेचे आहे.
• जमिनीच्या मालकीबाबत वाद निर्माण होऊ नयेत म्हणून ही मोहीम महत्त्वाची आहे.
