धाराशिव जिल्ह्याचे पीक विमा pik vima news प्रकरण उच्च नायालयात

धाराशिव pik vima news जिल्ह्याचे १५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांना अतिशय अल्प प्रमाणात पीकविमा नुकसान भरपाई मिळणार आहे. दरम्यान, या परिपत्रकाविरुद्ध ४ जुलै २०२४ रोजी राज्य तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केली होती.

केंद्र शासनाच्या पीकविमा परिपत्रकाविरुद्ध न्याय मागून पीकविमाधारक शेतकऱ्यांचे शेकडो कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी आता केवळ उच्च न्यायालयाकडूनच अपेक्षा उरल्या आहेत.

केंद्र शासनाच्या पीकविमा परिपत्रकाविरुद्ध न्याय मागून पीकविमाधारक शेतकऱ्यांचे शेकडो कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी आता केवळ उच्च न्यायालयाकडूनच अपेक्षा उरल्या आहेत. pik vima news

या परिपत्रकाविरुद्धची आता ही शेवटची लढाई आहे. न्यायालयात दिलासा मिळाला तरच शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे तातडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी दिली.

विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांनी मार्च अखेरपर्यंत खरीप २०२४ ची पीकविमा भरपाई वितरित करणार असल्याचे घोषित केले. हा पीकविमा वितरित होण्यापूर्वी परिपत्रक रद्द होण्याची गरज आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे.

केंद्र शासनाने ३० एप्रिल २०२४ रोजी काढलेल्या परिपत्रकामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा नुकसान भरपाईमध्ये ही नुकसानीचा फटका बसत आहे. एकूण नुकसानीच्या केवळ २५ टक्केच नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद या परिपत्रकामध्ये आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून मोठ्या प्रमाणात याला विरोध होत आहे.

समितीची मंत्रालयात बैठक होऊन केंद्राकडे बोट दाखवत राज्याने हात वर केले. त्यानंतर आंदोलने केली. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. सत्ताधाऱ्यांनी वेळोवेळी परिपत्रक रद्द होणार असल्याच्या दिलेल्या घोषणा खोट्या निघाल्या.

एक रुपयात पीक विमा बंद

एक रुपयात पीक विमा योजनेत गैरव्यवहार झाल्याची प्रकरणं उघडकीस आली होती. आता ही योजना बंद करण्याबाबत शिफारस सरकारला करण्यात आल्याची माहिती आहे. pik vima news

राज्यात शिवसेना भाजप महायुतीचं सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात एक रुपयात पीक विमा योजनेची सुरुवात करण्यात आली. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करुन त्या योजनेची अमंलबजावणी सुरु करण्यात आली. या योजनेला सर्वसमावेशक पीक विमा योजना हे नाव देण्यात आलं. या योजनेद्वारे केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा वाटा राज्य सरकारकडून भरला जायचा, शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरुन अर्ज पीक विम्याचा अर्ज दाखल करता येत होता. आता या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याची अनेक प्रकरणं समोर येत आहेत. त्यामुळं या योजनेत बदल करण्यासंदर्भातील शिफारस कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं राज्य सरकारला दिल्याची माहिती आहे. या संदर्भात दैनिक लौकसत्तानं वृत्त दिलं आहे.

एक रुपयात पकी विमा योजनेत गैरव्यवहार

भाजप आमदार सुरेश धस यांनी पीक विमा योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केला होता. त्यांनी बीड, धाराशिव जिल्ह्यात पीक विमा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. धाराशिव जिल्ह्यात एक एफआयआर झाला होता, 22 सीएससी सेंटरवरुन घोटाळा झाला होता. ते सेंटर परळी तालुक्यातील होते. तीन हजार हेक्टरचा विमा भरणारे शेतकरी परळी तालुक्यातील आहेत, अशी माहिती सुरेश धस यांनी दिली होती. बीडच्या माजलगावातील रोशनपुरी गावात देखील पीक विमा योजनेत मूळ शेतकऱ्यांच्या नावावर दुसऱ्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेसाठी अर्ज केल्याचं सुरेश धस यांनी उघडकीस आणलं होतं. जलसंपदा, महावितरण, जंगल, गायरान जमीन, वन खात्याच्या जमिनीवर पीक विमा भरल्याचा दावा सुरेश धस यांनी केलेला होता.

एक रुपयाऐवजी किमान 100 रुपये

कृषी आयुक्तांच्या समितीनं सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेसाठी एक रुपयांऐवजी ते शुल्क 100 रुपये करावं अशा सूचना देखील देण्यात आल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, पीक विमा योजनेतील बदलाबाबत येत्या काळात कोणता निर्णय घेण्यात येतो ते पाहावं लागेल.