राज्य सरकारची पिक विमा योजनेत बदलाची शेतकऱ्यांसाठी गंभीर दुष्परिणाम
पिक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते, कारण या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आपत्ती, नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती किंवा पीक कापणीच्या वेळी नुकसान भरपाई मिळते. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांच्या वित्तीय संरक्षणाची हमी देणे आहे. पण राज्य सरकार आता या पिक विमा योजनेत काही बदल करण्याचा विचार करत आहे. या बदलांचा मुख्य उद्देश फसवणूक आणि गैरव्यवहार कमी करणे आणि योजना अधिक प्रभावी बनविणे आहे. तथापि, याच्या परिणामस्वरूप शेतकऱ्यांना काही अविश्वसनीय नुकसान होऊ शकते.
पिक विमा योजनेतील ट्रिगर आणि नुकसान भरपाई
पिक विमा योजनेत मुख्यतः चार प्रकारचे ट्रिगर दिले गेले होते, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळू शकते:
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती – या ट्रिगर अंतर्गत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर भरपाई मिळते, जेव्हा त्यांचे पीक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होते.
- हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती – या ट्रिगर अंतर्गत पिकाचे उत्पादन कमी होण्याचे कारण हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती असू शकते.
- निसर्ग कारणीभूत नुकसान – पिकांच्या उत्पादनावर निसर्गाच्या इतर कारणांनी होणारे नुकसान.
- पीक कापणी आधारित नुकसान – या ट्रिगर अंतर्गत शेतकऱ्यांना पीक कापणीच्या वेळेस मिळणारे नुकसान कमी भरपाई असतो.
पण राज्य सरकारच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत चर्चा केली गेली की, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या दोन्ही ट्रिगर अंतर्गत मिळणारी भरपाई बंद केली जाईल, आणि फक्त पीक कापणीवरील आधारित भरपाईच लागू केली जाईल. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर होईल.
2024 मधील भरपाईचे आकडे
2024 च्या खरीप हंगामामध्ये एकूण शेतकऱ्यांना 20308 कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली आहे. यामध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत 1455 कोटी रुपये, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती अंतर्गत 706 कोटी रुपये, कारणीभूत नुकसान म्हणून 141 कोटी रुपये, आणि पीक कापणीवर आधारित 13 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे. हे आकडे दर्शवितात की शेतकऱ्यांना सर्वाधिक नुकसान भरपाई स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या ट्रिगर अंतर्गत मिळते, तर पीक कापणी आधारित भरपाई सर्वात कमी असते.
राज्य सरकारचे पिक विमा योजनेतील बदल
राज्य सरकारने पिक विमा योजनेतील काही महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित केले आहेत. त्यानुसार, केंद्र सरकारने जेव्हा 2016 मध्ये पिक विमा योजना सुधारित केली, तेव्हा त्यांनी केवळ पीक कापणीवर आधारित नुकसान भरपाई देण्याचे निर्णय घेतले होते. पण राज्य सरकारने या योजनेमध्ये आणखी चार ट्रिगर समाविष्ट केले होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षा मिळू शकली. आता राज्य सरकार त्या चार ट्रिगर काढून टाकून केवळ पीक कापणीवर आधारित भरपाई देण्याचा विचार करत आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांना कमी भरपाई मिळेल आणि योजना त्या प्रमाणे अधिक कडक होईल.
एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करणे
तसेच, राज्य सरकारने एक रुपयात पिक विमा योजना देखील बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना एक रुपये प्रीमियम भरून विमा कव्हर मिळत होता. शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी आहेत की या योजनेमुळे बोगस अर्ज दाखल होऊन मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाले आहेत. यामुळे सरकारने या योजनेला बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, शेतकऱ्यांचे मत आहे की त्यांना एक रुपये प्रीमियम भरूनही विमा कव्हर मिळण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे ही योजना बंद केली गेली तर शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसेल.
इतर राज्यांत पिक विमा योजनेचा अनुभव
राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्येही पिक विमा योजना राबवली जात आहे. काही राज्यांनी योजनेला सुधारित केले आहे, जसे की ओडिशामध्ये एक रुपये पिक विमा योजना आहे, पण केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच. गुजरातमध्ये पिक विमा योजना बंद करून, पिकाच्या निसर्गदोषानुसार शेतकऱ्यांना एक निश्चित रक्कम मदत म्हणून दिली जाते.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विचार
शेतकऱ्यांच्या मते, पिक विमा योजनेच्या बदलामुळे त्यांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीच्या ट्रिगर अंतर्गत जास्त भरपाई मिळते, त्यामुळे त्या ट्रिगर बंद केले जाणे म्हणजे शेतकऱ्यांना कमी संरक्षण मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना विमा योजना सुरू ठेवण्याची गरज आहे, आणि त्यांना दिलेल्या कव्हरमध्ये होणारे बदल हवे आहेत.
निष्कर्ष
राज्य सरकारने पिक विमा योजनेत बदल करण्याचा विचार करत आहे, पण या बदलांचा शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. सरकारने योजनेतील चार ट्रिगर काढून टाकणे आणि एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करणे यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्कांची कमी होईल. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करूनच पिक विमा योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे.